घारगाव पिंपळदरी रस्त्याचे डांबरीकरण न केल्यास १ डिसेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
घारगाव पिंपळदरी रस्त्याचे डांबरीकरण न केल्यास १ डिसेंबरपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
——————————
संगमनेर, ता. २५ ः ( प्रतिनिधी )
तालुक्या पठार भागातील घारगाव पासून अकोले तालुक्यातील पिंपळदरी या रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली असून, या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते योगेश भोसले यांनी केली आहे. राज्यभरातील आदिवासी बांधवांचे आराध्य दैवत असलेल्या येडूआई देवस्थानासाठी प्रसिध्द असलेल्या या गावापर्यंतच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी त्वरित निधी मंजूर न झाल्यास १ डिसेंबर पासून संबंधित गावांतील ग्रामस्थांच्यावतीने प्रतिनिधी म्हणून घारगाव-पिंपळदरी रस्त्यालगत घारगाव येथे आमरण उपोषण करणार असल्याचे भोसले यांनी राज्य शासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात म्हटले आहे.
पत्रात म्हटले आहे, घारगाव ते पिंपळदरी (प्रजिमा २३) हा नगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग असून या रस्त्याला घारगाव-बोरबन-कोठे-पिंपळदरी आदी गावांसह अनेक आदिवासी वाड्यावस्त्या जोडल्या गेल्या आहेत. या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम १५ वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. त्यांनतर अनेकदा रस्त्याची चाळण झाली असून केवळ वेळोवेळी फक्त खड्डे बुजविण्याची डागडुजी करण्यात आली. मात्र सध्या या रस्त्याची अवस्था डागडुजी कऱण्यापलिकडे गेली असून रस्त्याची खडड्यांनी पूर्ण चाळण झाली आहे. या अगणित खडड्यांमुळे अनेक लहान मोठे अपघात झाले आहेत.
या मार्गावरील गावांमधून घारगाव, आळेफाटा, संगमनेर या ठिकाणी शिक्षणासाठी जाणारे शेकडो विद्यार्थी, शेतमाल विक्री व बियाणे, औषधे खरेदी विक्रीसाठी जाणारे शेतकरी, व या भागातील रुग्णांना या जिवघेण्या रस्त्याचा नित्य सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे अखंड महाराष्ट्राच्या आदिवासी बांधवांचे कुलदैवत येडूआई माता देवस्थान पिंपळदरी येथे आहे. या देवस्थानाच्या नित्य व वार्षिक यात्रोत्सवात दर्शनासाठी राज्यातून येणाऱ्या भाविकांची संख्याही लाखोंच्या घरात आहे. अशा या महत्वाच्या रस्त्याच्या दुरुस्ती देखभालीकडे संबधित प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. संबधित ग्रामस्थांचे आरोग्य, सोयी सुविधांचा विचार करता या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी तात्काळ मंजुरी मिळावी. अन्यथा घारगाव – पिंपळदरी रस्त्यालगत संबधित गावांच्यावतीने प्रतिनिधी म्हणून १ डिसेंबर २०२३ पासून आमरण उपोषण करणार असल्याचे भोसले यांनी पत्रात म्हटले आहे. सदरचे पत्र केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री,सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठविण्यात आले आहे.
